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 नर्इ दिल्ली मुफ्त इंटरनेट की आड़ लेकर कुछ कंपनियां यूजर्स को वही सबकुछ दिखाना चाह रही है जो वह दिखाना चाहती है ताकि वह उनकी मानसिकता पर एकछत्र राज कर सके।

 

हाल ही टेलीकाॅम कंपनी भारती एयरटेल के एयरटेल जीरो प्लान को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। लोग इस प्लान के विरोध में सड़कों पर उतर आए है।

 

 

बताया जा रहा है कि एयरटेल जीरो प्लान ट्रार्इ के नेट न्यूट्रेलिटी नियम के खिलाफ है। कारण यह कि इसमें फ्री इंटरनेट देने के नाम पर कुछ विशेष कंपनियों को दूसरों पर वरीयता दी जा रही है जो कि सरासर गलत है आैर इंटरनेट के नियमों के विरुद्ध है। 

 

मुफ्त इंटरनेट पर केवल गूगल

 

लेकिन शायद आप नहीं जानते कि एेसा पहली बार नहीं हो रहा कि इस नियम का उल्लंघन किया गया हो क्योंकि एेसा पहले भी कर्इ बार हो चुका है।

 

आप की जानकारी के लिए बता दें कि साल 2013 में भारती एयरटेल के साथ सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने एक करार किया था जिसके मुताबिक प्रत्येक सब्सक्राइबर  को एक गीगाबाइट का एेसा फ्री जोन दिया गया था जिसमें वह जीमेल, गूगल प्लस आैर गूगल सर्च कर पाएगा।

फरक केवल इतना है कि इस प्लान में गूगल कंपनी सब्सक्राइबर की नेट एक्सेस करने का दाम चुका रही है वहीं एयरटेल जीरो में यह काम अलग अलग कंपनियां कर रही है।

 

यह करार भी इंटरनेट न्यूट्रेलिटी नियम के खिलाफ ही था क्योंकि एेसे यूजर केवल गूगल आैर इससे जुड़ें प्रोडक्ट ही देख पाते है। चूंकि उस समय सोशल मीडिया में इतने लोग एक्टिव नहीं हुआ करते थे इसलिए लोग इसके खिलाफ इतना लामबंद नहीं हो पाए आैर इसका विरोध नहीं हुआ।

 

फेसबुक आैर गूगल की दादागिरी

 

फेसबुक आैर गूगल ने ताे कर्इ देशों में टेलीकाॅम कंपनियों के साथ एेसी डील कर रखी हैं कि वहां के यूजर्स के लिए इंटरनेट का मतलब ही फेसबुक या फिर जीमेल है।

 

फेसबुक जीरो आैर गूगल फ्री जोन जैसे प्लान से यूजर्स को केवल फेसबुक आैर गूगल की एक्सेस मिलती है। मुफ्त तो बस केवल एक दिखावा है क्योंकि जैसे ही यूजर कुछ लिंक क्लिक करता है तो उसके डाटा डाउनलोड पर  चार्जेज लगने लग जाते है।

 

अब बताइए यह यूजर की आजादी का हनन नहीं है तो आैर क्या है।

 

एयरटेल जीरो प्लान

 

एयरटेल जीरो  प्लान के मुताबिक इसे सब्सक्राइब करने वाले यूजर्स को मुफ्त इंटरनेट एक्सेस दिया जाएगा हालांकि प्लान सब्सक्राइबर्स केवल उन ही कंपनियों के एप देख सकेंगे जो कि एयरटेल के साथ रजिस्टर हैं। यही बात इस प्लान की सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि एेसे में यूजर को केवल कुछ चुनींदा वेबसाइट देखने को मिलेंगी बाकी नहीं।

 

पहले पहल आॅनलाइन शाॅपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट ने भी एयरटेल के साथ इस प्लान के लिए टाइअप कर लिया था लेकिन भारी विरोध को देखते हुए 24 घंटों के भीतर ही वेबसाइट ने इससे अपने हाथ वापस खींच लिए।

 

क्या कहता है नेट न्यूट्रेलिटी का नियम

टेलीकाॅम आॅथोरिटी आॅफ इंडिया ट्रार्इ  के नेट न्यूट्रेलिटी नियम के मुताबिक इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की इंटरनेट डाउनलोडिंग में सभी वेबसाइट या एप को समान वरीयता प्रदान की जाएगी। एेसा कभी नहीं होगा कि इंटरनेट यूजर को किसी भी कारण से केवल विशेष वेबसाइट या एप ही देखने को मिले।

एयरटेल जीरो पर हो रहे विरोध को देखते हुए ट्रार्इ ने 118 पेज का एक faq रिलीज किया है। इस में यूजर्स से 20 सवाल पूछे गए है। इसे जमा कराने की अंतिम तिथी 24 अप्रेल 2015 है।


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